२ असोज, २०८१ काठमाडौं ।
११ भदौको सचिव बैठकले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखका नाममा अहिले चलिरहेका योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको निश्कर्ष निकाल्दै अब यस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव नै नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत ३१ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री वा उच्च पदस्थका नाममा नभई ‘जनता’का नाममा कार्यक्रम बनाउन मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रम ठूला पदका नामबाट राखियो, यही सिको गर्दै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीसँग फलानो कार्यक्रम भनेर आएका छन्’, उनले भनेका थिए, ‘यो परिपाटीलाई बदलेर जनतासँग रोजगारजस्ता कार्यक्रम राख्न निर्देशन दिन्छु । नयाँपन दिने गरी काम गर्नुस् ।’

यही निर्देशनका आधारमा सचिव बैठकले आगामी आर्थिक वर्षहरुमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखका नाममा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव नै नगर्ने निर्णय गरेको एक सचिवले जानकारी दिए ।

सचिव वैठकको निर्णयको छैठौं नम्बरमा भनिएको छ, ‘सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नामबाट हाल सञ्चालन भइरहेका योजना÷कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने र भविष्यमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नामबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव नगर्ने ।’

अहिले राष्ट्रपतिका नाममा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सञ्चालनमा छ ।

तर, कार्यान्वयन फितलो हुँदा कार्यक्रम सुरु भएको ९ वर्षमा १४ अर्ब खचिंँदा पनि चुरे संरक्षणमा यसले ठोस योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट भएको खर्चले पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सहयोग गरेको छैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा कार्यक्रम बाँड्ने र मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यी कार्यक्रमहरु निष्प्रभावी बनिसकेका छन् ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अरु कार्यक्रमको तुलनामा केही प्रभावकारी छ । गम्भीर अवस्थाका गर्भवतीलाई सुगम क्षेत्रका अस्पतालसम्म हवाई उद्धार गरेर ल्याउन यो कार्यक्रम सहयोगी बनेको छ । तर, महिलाहरुलाई व्यवसायिक उत्पादन र बजारसँग जोडेर आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउने उद्देश्यमा यो कार्यक्रम पनि असफल छ ।

राष्ट्रपतिका नाममा चलेका मात्रै हैनन्, प्रधानमन्त्रीका नाममा चलेका कार्यक्रमको पनि हविगत उस्तै छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कार्यक्रम यसका उदाहरण हुन् । सरकारले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि र प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

१ फागुन २०७५ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सकिँदासम्म २९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर यो कार्यक्रम नाला सफा गर्ने, सडकको झार उखेल्ने, मठमन्दिर सरसफाइ गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बजेट सक्ने गरिएको भन्दै आलोचित छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि चलेको अर्को अनुदानमा आधारित कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना । कृषिको अनुदान घटाउँदै र उत्पादन बढाउँदै जाने उद्देश्यले सुरु भएको यो कार्यक्रमले उल्टै मनपरी अनुदान वितरणमा जोड दिँदा अपेक्षित नतिजा दिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम झन् अलपत्र छ । बल्ल–बल्ल २ वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनेको छ, तर त्यसका आधारमा यो कार्यक्रम अघि बढाउन कर्मचारी संयन्त्रले रुची देखाएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा नै १० करोड रुपैयाँ बजेट राखेर प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सुरु भएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो लाग्ने यो कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधि तयार भइसकेको छैन ।

आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक ऋण समेत लगानी गरेर चलाइएका यस्ता योजना र कार्यक्रमहरुले अपेक्षित नतिजा नै दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाम फेर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

सुरु–सुरुमा राज्यको प्राथमिकता र महत्व झल्काउन कार्यक्रमहरुका अगाडि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जोडिएको सरकारी निकायले तर्क गर्थे । पछिल्लो समय मन्त्रालयहरुले आफूले अगाडि सरेको कार्यक्रममा धेरै बजेट पार्न राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको नाम जोड्ने अभ्यास समेत भइरहेको छ ।

तर यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरु लक्ष्य प्राप्तिमा असफल मात्र होइन, बदनाम हुने क्रम बढेकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको प्रतिष्ठामा असर पर्ने देखेपछि नाम हटाउन खोजेको पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् ।

पहिले प्रधानमन्त्री नाम राख्दा कार्यक्रम ठूलो हुन्छ र जस पाइन्छ भन्ने भएर राखियो’,‘तर त्यस्ता कार्यक्रमले राम्रो गर्न सकेनन् । अब अपजस जति आफूलाई आउने देखेपछि त्यसलाई जनताको नाममा हाल्न लागिएको हो ।’पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले भने