बिहीबार, वैशाख १८, २०८२

काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघको माग पूरा गर्न सरकारलाई वार्षिक आठ अर्ब दायित्व थपिने भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पन्तले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न वार्षिक आठ अर्ब दायित्व थपिने बताएका हुन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको पनि जानकारी दिए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सत्तारूढ दलहरू सहमत भएका छन् । सहमतिपछि सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक र संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिका सभापतिले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमति–समझदारी अनुसार माग सम्बोधन गर्न दलहरू सहमत भएका हुन् । उक्त प्रतिबद्धतामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।