साेमबार,५ जेठ २०८२

काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले शिक्षा विधेयकमाथि दफाबार छलफल सकेर प्रतिवेदन बुझाएपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी भन्नुहुन्छ, अब दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन। आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो ।

उहाँको भनाइ छ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो । यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी / करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमती वमोजिम न्याय गरेन ।

त्यस्तै तृतीय श्रेणीको शिक्षकले आवधिक बढुवा हुन १२ वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्ने र कासमुमा ९०% अङ्क ल्याएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएपछि सुवेदी भन्नुहुन्छ, आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो ।

उहाँले थप्नुभयो, सरुवा झन् शिक्षक मारा भयो । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन । विभागीय कार्यबाही जस्ताको त्यस्तै रहयो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन । सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो । वि.सं.२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो । भरखरै भएको २०८१ / ०८२ को आन्दोलनलाई पनि विर्सिएको देखियो । अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन ।