सोमबार, वैशाख ८, २०८२
काठमाडौं । हितेन्द्रदेव शाक्यलाई एमडी नियुक्त गरेसँगै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पूर्वन्यायधीय गरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले निर्देश गरेअनुसार बक्यौता उठाउन शाक्यलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, स्पष्ट आधार नभएपछि प्राधिकरण कुन आधारमा उठाउने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ ।

यसअघि शतप्रतिशत रहेको पुनरावलोकनलाई २५ प्रतिशत हुँदै ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । धरौटी घटाएपनि कुनै उद्योगहरू त्यसमा आर्कषित भएका छैनन् । खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरको बक्यौता असुल गर्न पटक–पटक निर्देशन दिइरहे । शपथपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले तत्काल बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्री खड्काको पटक–पटकको निर्देशनसँगै शाक्य बक्यौता उठाउन कम्मर कसे । तर, कसरी उठाउने भन्ने प्रष्टता प्राधिकरणसँग छैन । कुन आधारमा बक्यौता उठाउने स्पष्टता प्राधिकरणसँग देखिदैन । मन्त्रीले हरेक पटक शाक्य भेट हुँदा आफूले बक्यौता चाँडो उठाउनको दबाब दिने गरेका छन् । चैतको अन्तिम साता आफू मातहतका कर्मचारी बोलाउँदै खड्काले लाल आयोगकै सिफारिस अनुसार बक्यौता उठाउन निर्देशन दिए ।

चैत अन्तिम साता विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बोलाउँदै खड्काले पुनः १० वर्षदेखिको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिए । “१० वर्षदेखिको बक्यौता उठाउने, श्वेतपत्र जारी गर्ने बाँकी रहेका आधा–अधुरा काम पुरा गरी तपाईं वास्तविक नायक बन्नुहोला,” खड्काले भने,“सोसल मिडियाका नायकहरू धेरै भए ।”

यसअघि लाल आयोगको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएर आफैँले समिति गठन गरेका खड्काले अहिले उक्त समितिकौ सिफारिसअनुसार बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्र्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएर ०८१ मंसिर २ गते प्रा.डा. अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेका थिए । हरेकपटक मन्त्रीको दवावले प्राधिकरण अब कसरी बक्यौता उठाउने भन्नेमा अन्योलमा देखिन्छ । कार्यकारी शाक्य केही समय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।