काठमाडौं । राज्यले चाहेमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन । त्यसैले राज्यले चाहेमा एउटा निर्णय गर्न कति समय लाग्ला ? पाँच मिनेट, एक घण्टा, छ घण्टा, बाह्र घण्टा अर्थात एक दिन उत्तर यसै अवधिको सेरोफेरोमा आउँछ ।

तर, नेपाल प्रहरीमा विगत ३२ वर्षदेखि ३० वर्षे सेवाहदको राजनीति चल्दै आएको छ । २०६४ सालदेखि ३० वर्षे सेवाहद लागू भएको हो । त्यसयता पटक–पटक सेवाहद हटाउन छलफल भए पनि दुईथरी प्रहरी अधिकारीको टक्करका कारण रोकिँदै आएको छ ।

अहिले पुनः ३० वर्षे सेवाहद हट्ने चर्चा व्यापक छ । केही मिनेटमै निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने भएपनि राज्यले चासो नदेखाउँदा ३० वर्षे सेवाहद लामो समयदेखि हट्न नसकेको हो ।

यता, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेका छन् । तर, वर्तमान सरकार प्रहरीमा विद्यमान रहेको ३० वर्षे सेवाहद हटाउन सकारात्मक रहेको बुझिएको छ ।

जसकारण ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन तिब्र लबिङ सुरु भएको छ । आगामी महिनामा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरु लबिङमा जुटेको उच्च स्रोतको दाबी छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यस विषयमा मनाउने प्रयास गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली पनि यो प्रस्तावका विषयमा सकारात्मक बनेका छन् । ओलीलाई मनाउन केही एआईजीसहितका उच्च प्रहरी अधिकृतहरुले सामूहिक रुपमै भेटेर आफुहरुले जुनुसकै प्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समेत यस विषय आफु निकटस्थहरुसँग परामर्श गरिसकेका छन् । हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत नेपाल प्रहरीमा विद्यमान रहेको ३० वर्षे सेवाहद हटाउन सहमति दिएको स्रोत बताउँछ ।

यता, अवकाशको मुखमा रहेका सिनियर प्रहरी अधिकृतहरु ३० वर्षे हटाउन लविङमा लागेपछि अन्य सिनियर प्रहरी अधिकृतहरु भने असन्तुष्ट बनेका छन् ।

उनीहरुले भने ३० वर्षे हटाउन नहुने भन्दै शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । डिआईजीहरु दानबहादुर कार्की, मनोज केसी, राजन अधिकारीलगायत ३० वर्षे सेवाअवधी तत्काल हटाउन नहुने पक्षमा छन् ।

३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन दुई विकल्प
हाल नेपाल प्रहरीमा प्रहरी कर्मचारी सेवा अवधि, पदावधि र उमेरहद गरी तीन किसिमले सेवाबाट अवकाश हुँदै आएका छन् । जसमध्ये अधिकांश प्रहरी कर्मचारी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण पदावधि र उमेरहद बाँकी नै छँदा अवकाशमा जानुपर्ने स्थिति छ ।

तर, अब सेवाअवधि हटाएर ऐन बनाउने गृहकार्य छ । त्यस्तो ऐन कार्यान्वयन हुँदा प्रहरी कर्मचारी अब उमेरहद र पदावधिका कारण मात्रै अवकाशमा जानेछन् । जसका लागि अहिले दुईवटा विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।

पहिलो विकल्प
१. आईजीपी
उमेरहद ६० वर्ष
पदावधि तीन वर्ष
२. एआईजीपी
उमेरहद ५९ वर्ष
पदावधि चार वर्ष
३. डिआईजीपी
उमेरहद ५९ वर्ष
पदावधि चार वर्ष
४. एसएसपी
उमेरहद ५८ वर्ष
पदावधि ८ वर्ष

बाँकी तहका प्रहरी कर्मचारी भने सबै उमेरहदका कारण अवकाश

दोस्रो विकल्प
१. आईजीपी
उमेरहद ६० वर्ष
पदावधि तीन वर्ष
२. एआईजीपी
उमेरहद ५९ वर्ष
पदावधि दुई वर्ष
३. डिआईजीपी
उमेरहद ५९ वर्ष
पदावधि पाँच वर्ष
४. एसएसपी
उमेरहद ५८ वर्ष
पदावधि ८ वर्ष

बाँकी तहका प्रहरी कर्मचारी भने सबै उमेरहदका कारण अवकाश

हालै गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले पनि ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेवाहद हटाउने विभिन्न विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

आइजिपीको रोलक्रममा रहेका ब्याचका अधिकृतलाई समेत असर नगर्ने गरी सेवाहद हटाउन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश छ । जुन प्रतिवेदन माथिको दोस्रो विकल्प हो । जसमा एआईजीको दरबन्दी बढाउन सकिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

आईजीपी बसन्त कुँवरले समेत दोस्रो विकल्पमा जाँदा तल्लो तहका प्रहरी अधिकृतहरुलाई असर नपुग्ने भन्दै सोही विकल्पलाई मनन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।

१०५ औं टोलीलाई समट्नुपर्ने माग
प्रस्तावमा ३० वर्षे हट्ने भनेर गएको अवस्था छ । तर, आगामी भदौ १६ मा घर जान लागेका अर्थात १०५ औं टोलीलाई समेट्दा झनै उपयुक्त हुने अवकाशप्राप्त सिनियर प्रहरी अधिकृतहरुको बुझाई छ ।

२०५१ साल भदौ १६ गते भर्ना भएको टोलीबाट अवकाश हुन लागेका प्रहरी अधिकृतहरू ४९ वर्षदेखि ५२ वर्ष उमेर समूहका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण कम उमेरमै उच्च अधिकृतहरू अवकाशमा जाँदा दुवै संगठनले क्षमता र अनुभवले खारिएका अधिकृतहरू गुमाउनेछ ।

माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्दा एक वर्षअघि प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना भएको उक्त टोलीले देशलाई चाहिएको बेला महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेको थियो । त्यसैले यो टोलीलाई अहिलेको ३० वर्षे हट्ने प्रस्तावअनुसार राख्नुपर्ने आवाज छ ।

१०५ टोली भनेर चिनिने उनीहरूमध्ये केही सशस्त्रमा समाहित भए । असईमा भर्ना भएका उनीहरूले पछि प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकालेर डीआईजीसम्म भएका थिए । यो टोलीमध्ये सशस्त्र विद्रोहमा १५ जनाले ज्यान गुमाए ।

तत्काल राज्यले ३० वर्षे सेवाहद हट्नेबारे निर्णय गरे उनीहरु अवकाशमा जाँदैनन् भने यहि व्यवस्था कायम राखे उनीहरु स्वतः अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ ।

को को जाँदैछन् अवकाशमा ?
नेपाल प्रहरीतर्फ बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णु कुमार केसीसहित ९० जना अवकाश हुँदैछन् । अवकाशमा जाने एसएसपीहरूमा दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवन श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, रवीन्द्र रेग्मी, दिल्लीराज विष्ट र वीरबहादुर ओली छन् ।

त्यस्तै, ११ एसपीले पनि अवकाश पाउनेछन् । कृष्ण प्रसाईं, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, लक्ष्मीराज अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर पाल, विष्णुहरि कोइराला, अवदेश विष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, टेकनन्द इवा लिम्बू, चित्रबहादुर गुरुङ, नवीनकिशोर प्रधानले अवकाश पाउन लागेका हुन् ।

यता, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीहरू अभि खत्री र दुर्गा भट्टराई पनि अवकाशमा जाँदैछन् । १०५ टोलीमा भर्ना भएर सशस्त्रमा गएका खत्री अहिले लुम्बिनी प्रदेश स्थित विन्ध्यवासिनी बाहिनीका प्रमुख छन् ।

सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व भट्टराई र १५ जना डीएसपीहरु अवकाश हुँदैछन् ।