सोमबार, असोज २७, २०८२

काठमाडौं । नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ। सो कुराको जानकारी ऊर्जासचिव चिरञ्जीवी चटौतले दिनु भएको हो ।

“पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेको प्रतिवेदनमा छलफल भएको छ,” उनले भने, “अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको राय लिएर क्याबिनेटमा पठाउँछौं ।” पूर्वसचिव घिमिरेको संयोजकत्व गठित समितिको अध्ययनले कानुनको विश्लेषण गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो देखाएको थियो ।

बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ राखेसँगै नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए ठप्प रहेपछि पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । हालसम्म खरिद र व्यापार सरकारी स्वामित्वको एकमात्र संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

घिमिरे समितिको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई बिजुलीको व्यापार गर्ने बाटो खुला रहेको सिफारिस गर्दा समितिले ३३ वर्षअघिको विद्युत् ऐन, २०४९ को २१ र २२ नम्बर बुँदाको सहारा लिएको छ ।

उत्पादित विद्युत्को बिक्रीबारे विद्युत् ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, “कसैले यस ऐनबमोजिम उत्पादन गरेको विद्युत् एकमुष्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी नेपाल सरकारले खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ ।”

समितिले उक्त दफामा रहेको ‘खरिद गर्न’ र ‘गराउन’ भन्ने शब्दमा सरकारको स्वामित्व भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (सरकार) ले खरिद गर्न र ‘खरिद गराउन’ भन्ने शब्दले (निजी क्षेत्र) लाई बाटो खुल्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

यस्तै, विद्युत् आयात–निर्यातबारे दफा २२ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, “अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले नेपालभित्र विद्युत् आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिएबमोजिम नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई विद्युत् आयात गर्न सक्नेछ ।”

त्यस्तै, दफा २२ को उपदफा ९२० मा भनिएको छ, “अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्नेछ ।”

यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको समितिको सिफारिस छ ।

ऐनमा निजी क्षेत्रलाई कतै पनि बन्देज नलगाएको र ऐनका व्यवस्थाअनुसार विद्युत् नियमावलीमा संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने सिफारिस समितिले गरेको थियो ।

समितिका विज्ञ सदस्य प्रबल अधिकारीका अनुसार, विद्युत् ऐनको दफा २१ र २२ को व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई रोकेको छैन । त्यही दफालाई व्याख्या गर्दै अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ ।

उनले भने, “ऐनको दफा ४० मा नियम बनाउने अधिकारको व्यवस्था अनुरूप आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार ऐनमा टेकेर नियमावलीमा संशोधनको सिफारिस गरेका हौँ ।”

विद्युत् विधेयक पास नहुन्जेलसम्म भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने गरी समितिले सिफारिस गरेको हो ।

“संक्षेपमा, दफा २१ मा उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश गरी नेपाल सरकारले एकमुष्ट रूपमा विद्युत् खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ भनेको रहेछ । ‘गर्न वा गराउन’ शब्दमा ‘गर्न सक्नेछ’ भनेको सरकारले, र ‘गराउन सक्नेछ’ भन्नाले सरकारले स्वीकृति दिएका निकायहरूले गर्न सक्नेछन्,” अधिकारीले भने, “यसले एजेन्सी वा संस्था खडा गरेर त्यसमार्फत व्यापार गराउन विद्युत् ऐन उदार छ भन्ने समितिको सिफारिस छ ।”

विद्युत् ऐन, २०४९ मा कतै पनि ‘व्यापार’ शब्द समावेश छैन । समितिले दफा २१ र २२ मा रहेका बुँदामा टेकेर नै निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापारका लागि खुला गर्न सक्ने सम्भावना देखेको हो ।

“विद्युत् नियमावली, २०५० मा संशोधन गर्न सकिने भएकाले आवश्यक बुँदासमेत प्रतिवेदनमा पेस गरेका छौँ,” अधिकारीले भने ।

समितिले विद्युत् व्यापारका लागि ६ वटा ‘क्याटेगोरी’मा वर्गीकरणको सिफारिस गरेको छ । जसमा १५० गिगावाट आवरसम्म कारोबार गर्नेलाई ‘च’ वर्ग, १५० माथि ३०० गिगावाट आवरसम्म कारोबार गर्नेलाई ‘ङ’ वर्ग, ३०० देखि ६ सय गिगावाट आवरसम्म कारोबार गर्नेलाई ‘घ’ वर्ग, १८ सय गिगावाट आवरसम्म कारोबार गर्नेलाई ‘ग’ वर्ग, तीन हजार गिगावाट आवरसम्म कारोबार गर्नेलाई ‘ख’ वर्ग, र तीन हजार गिगावाटमाथि कारोबार गर्नेलाई ‘क’ वर्गमा राख्ने सिफारिस गरिएको छ ।

कारोबार गर्ने कम्पनीको नेटवर्थ दुई अर्ब क्यापिङ हुने गरी कायम गरिएको छ । साथै व्यापारका लागि सिफारिस गर्दा प्रसारण लाइन संरचना पर्याप्त हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

नियमन आयोगले ‘ओपन एक्सेस’ ९खुला पहुँच०, ह्विलिङ चार्जलगायत निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ ।

समितिले विद्युत् व्यापार व्यवस्थित र दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्न आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा छुट्टै कम्पनीमार्फत कार्यसञ्चालन, आवश्यक नीति तथा प्रचलित कानुन परिमार्जन, प्रसारण पूर्वाधार सुदृढीकरण र क्षेत्रीय बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नेजस्ता विषयमा सुझाव दिएको छ ।

साथै, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका उपाय, मित्रराष्ट्रहरूसँगको सहकार्य र द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारिक मोडेलका सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययनसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको विज्ञ सदस्य अधिकारीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउनेछ ।

पछिल्लो समय ठूला आयोजनासमेतमा निजी क्षेत्र आउन थालेसँगै प्राधिकरणलाई बजारको चिन्ता हुन थालेको र नीतिगत कुरा समेत बजेटमा आएको जानकारहरूले बताएका छन् ।

प्राधिकरणले हालसम्म झन्डै १२ हजार मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ । यस्तै, १६ हजार मेगावाट पीपीएका लागि निवेदन प्राधिकरणमा थुप्रिएका छन् । सौर्य ऊर्जातर्फ पनि पीपीए भइरहेकाले बजार खोज्न नसक्दा वर्षाका बेला निजी क्षेत्रको बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार, हाल जडित क्षमता ४ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । साथै १२ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ ।

“४ हजार मेगावाट उत्पादन र १२ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ,” उनले भने, “खपत र निर्यातको बजार खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

निजी क्षेत्रले अनुमति पाएको अवस्थामा भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत खडा गरिसकेको छ ।

“निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापार गर्न तयार छ । हामीले लामो समयदेखि कम्पनी खडा गरेर व्यापार गर्न तयारी अवस्थामा छौं,” इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, “सरकारले बाटो खोलिदियोस्, हामी व्यापारका लागि तयार छौं ।”
विद्युत् व्यापारका गर्न झन्डै आधा दर्जन कम्पनी सरकारसँग अनुमति माग्दै बसेका छन् ।