५ भदौ, २०८३
काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र समेट्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र मर्यादा जोगाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो शर्त भएको बताए।

मुख्य समाचार बिन्दुहरूः

निजी क्षेत्र र लगानीको वातावरणः निजी उद्योग(व्यवसायको नियमन अख्तियारबाट नभई कम्पनी ऐन, नियमनकारी निकाय र प्रतिस्पर्धा कानुनमार्फत गरिनुपर्ने।
राजनीतिक छायाबाट मुक्तीः अख्तियार र अदालत जस्ता निकायलाई कुनै पनि दल वा सरकारको प्रभाव र दबाबमा राख्न नहुने।
प्रतिष्ठाको रक्षाः अपरिपक्व र हतारमा गरिने अभियोजनले व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने भएकाले अनुसन्धान तथ्यपरक हुनुपर्ने।

सम्पादकीय टिप्पणीः
नेताहरूको अभिव्यक्ति र सरकारको व्यवहारबीचको खाडल पुर्नु नै अहिलेको सुशासनको प्रमुख चुनौती हो। सभापति लामिछानेले उठाएका विषयहरूलाई आफ्नै नेतृत्वको सरकारमार्फत व्यावहारिक रूपमा लागू गराउनु आवश्यक देखिन्छ।