बुधबार, भदौ २४, २०८३

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले शिष्टाचार वा वैदेशिक भ्रमणका क्रममा प्राप्त गरेका सबै उपहारहरूको एकमुष्ट विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. मनोज शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

अदालतले उपहार प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूले अनिवार्य रूपमा विवरण पेस गर्नुपर्ने र विवरण नबुझाउनेलाई कानुनी दायित्वभित्र ल्याउनुपर्ने ठहर्‍याएको छ।

अदालतका मुख्य आदेशहरूः

सार्वजनिक विवरणः

पदाधिकारीहरूले पाएका उपहारको विवरण तयार गरी मन्त्रालय वा निकायको वेबसाइटमार्फत नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

वर्गीकरण र कर निर्धारणः

यदि पदाधिकारीले उपहार आफैँ राख्न चाहेमा त्यसको न्यूनतम मूल्य, वर्गीकरण र करयोग्य आय निर्धारण गर्नुपर्ने।

उपहार खरिद प्रक्रियाः

तोकिएको न्यूनतम रकमभन्दा बढी मूल्यको उपहार आफैँसँग राख्न चाहेमा सरकारबाट खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।

तत्काल व्यवस्थापनः

नयाँ ऐनरकानुन नबन्दासम्मका लागि देखिने कानुनी रिक्तता हटाउन सरकारले तत्काल आवश्यक ष्लतभचष्m व्यवस्था गर्नुपर्ने।

अधिवक्ता सृजना अधिकारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेती, र अधिवक्ता भावेश गौतमलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त फैसला सुनाएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो।

अदालतले फैसलाका क्रममा अमेरिका, बेलायत, भारत र पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा रहेका उपहारसम्बन्धी कानुनी अभ्यासको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि स्पष्ट र पारदर्शी कानुनी ढाँचा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।