काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा क्रियाशील कर्मचारी संगठन र युनियनलाई एकैपटक खारेज गर्ने तयारी गरेको खुलेको छ।

प्रधानमन्त्री नजिकका उच्च स्रोतका अनुसार विभिन्न निकायमा दलीय आडमा बनेका युनियनले काम भन्दा बढी राजनीति गर्ने, सरुवाबढुवामा चलखेल गर्ने र व्यवस्थापनलाई दवाबमा पार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सरकारले कठोर कदम चाल्ने तयारी गरेको हो।

“युनियनकै कारण सरकारी काममा ढिलासुस्ती हुने, कर्मचारीले काम गर्न छाडेर राजनीतिको खेलमा रमाउने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको छ,” स्रोतले भन्यो, “त्यसैले अब यस्तो विकृति अन्त्य गर्न युनियन खारेज गर्ने नीति लिइँदै छ।”

संवैधानिक र कानुनी आधार

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले सबै नागरिकलाई स्वतन्त्र संगठन बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ। तर सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिको हकमा कानुनले यो अधिकार सीमित गर्न सक्ने प्रावधान छ।

निजामति सेवा ऐन, २०४९ ले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन रोक लगाएको छ। तर, उनीहरूले व्यावसायिक हित संरक्षणका लागि गैरराजनीतिक संगठन बनाउन सक्ने व्यवस्था भने गरिएको छ। यस्तै, ट्रेड युनियन ऐनले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई संगठन बनाउने अधिकार दिएको छ, तर निजामति कर्मचारीका हकमा त्यो संगठन राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष जोडिन नपाइने भनिएको छ।

तर व्यवहार विपरीत

व्यवहारमा भने नेपालका अधिकांश कर्मचारी संगठनहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन – कांग्रेस निकट

राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन – एमाले निकट

कर्मचारी महासंघ – माओवादी निकट

यी संगठनहरूले व्यावसायिक हितभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थमा चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

अन्त्यको तयारी

यिनै कारणले अन्तरिम सरकारले गैरकानूनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका संगठनलाई खारेजी गर्ने गृहकार्य थालेको हो। सरकारको दाबी अनुसार यो कदमले कर्मचारीलाई राजनीति भन्दा सेवाप्रति जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्नेछ।