मंगलबार, फागुन १२, २०८२

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका सम्पत्तिको पनि बिमाको शुरुवात भएको छ । बिमाको थालनी अर्थ मन्त्रालयले १९ वटा चारपांग्रे सवारीसाधनको पूर्ण बिमाबाट गरेको छ ।

सवारीसाधनको अनिवार्य तेस्रो पक्ष बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हुलदंगा तथा आगलागीबाट भएको नोक्सानीलाई बिमाले व्यहोर्दैन । यसकारण अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आफ्नो स्वमित्वमा रहेको १९ वटा चारपांग्रे सवारीसाधनहरू पूर्ण (शतप्रतिशत) बिमा गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलको क्रममा हुलदंगा तथा आगलागीबाट निजीदेखि सरकारी भवन तथा सवारीसाधन र महत्त्वपूर्ण कागजातहरू नष्ट भए । जसबाट करिब ८४ अर्ब रुपैयाँबराबरको नोक्सानी भएको क्षति आकलन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति बिमा गर्ने विषय वर्षौंदेखि उठाइँदै आएको भए पनि नीति तहमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको थिएन । जबकी नेपाल बिमा प्राधिकरणले सरकारलाई बजेट तथा नीति–कार्यक्रम बनाउँदा सार्वजनिक सम्पत्ति बिमा गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो ।
यद्यपि, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ५ गतेको बैठकबाट सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्ने निर्णय भएको थियो । यसैको कार्यान्वयनस्वरुप अर्थ मन्त्रालयले सवारीसाधनको पूर्ण निर्जीवन बिमाबाट कार्यान्वयन सुरु गरेको प्रवक्ता पाण्डेय बताउँछन् । यससँगै अन्य सरकारी निकायहरूलाई पनि बिमाका लागि पहल गर्न भनिएको उनले बताए ।

सरकारी भवनको बिमा गर्न भने चुनौती भएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट भएको गैरसरकारी क्षतिमध्ये बिमा दाबी २३ अर्ब ७७ करोड नाघ्यो ।

मन्त्रालयले सवारीको पूर्ण बिमामा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडबाट सात लाख ९० हजार ८५१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसका लागि पूर्वबजेट नछुट्याए पनि सवारीमा हुने मर्मत शीर्षकबाट बिमाका लागि स्रोत जुटाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको बाँकी सम्पूर्ण सवारीसाधनको निर्जीवन बिमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको प्रशासन महाशाखाले जानकारी दिएको छ । महाशाखाका अनुसार, हालसम्म १९ वटा चारपांग्रे सवारीसाधनको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । अब स्रोतको सुनिश्चितता र आवश्यक कागजातहरू तयार भएलगत्तै बाँकी रहेका सवारीसाधनको पनि पूर्ण बिमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।

“अझै पनि मन्त्रालयअन्तर्गत करिब ४० वटा सवारीसाधन बाँकी छन् । तिनलाई पनि चालु आवभित्रै पूर्ण बिमाको दायरामा ल्याउने योजना बनाइँदैछ,” महाशाखाले भन्यो, “पूर्ण बिमा गर्न बाँकी रहेका सवारीसाधनका लागि हाल स्रोत व्यवस्थापन र मूल्यांकनको तयारी भइरहेको छ । सवारीसाधनहरू पुराना भइसकेका कारण तिनको उचित प्राविधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने र आवश्यक कागजी प्रक्रियाहरू जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।”

प्रशासन महाशाखाका अनुसार, जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीबाट अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै चारपांग्रे सवारीसाधन ५८ मध्ये १५ वटा र ४३ वटा दुईपांग्रे सवारीसाधन पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो ।

मन्त्रालयले सबै किनेका मात्र नभई नष्ट भएका केही सवारी भन्सारबाट जफत भई सरकारलाई हस्तान्तरण भएका थिए । “यसर्थ सोही हिसाबले बिमा गर्नुपर्‍यो । बिमा दाबी गर्दा उचित रकम प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले बिमा कम्पनीका भ्यालुएटरहरूमार्फत गाडीहरूको उच्च मूल्यांकन गराउन पहल गरिएको छ । उदाहरणका लागि केही वर्ष चलेको स्कर्पियो गाडीको मूल्यांकन ५० लाख रुपैयाँसम्म गरिएको छ,” महाशाखाले भन्यो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार, यसअघि बजेट अभावका कारण अधिकांश सरकारी गाडीहरूको केवल ‘थर्ड पार्टी’ बिमा मात्र हुने गरेको थियो । “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै सरकारी निकायहरूले आफ्ना गाडीहरूको पूर्ण बिमाका लागि आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । परीक्षणका रूपमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना १९ वटा महँगा गाडीहरूको पूर्ण बिमा गरेको हो । यसअघि ‘थर्ड पार्टी’ बिमा मात्रै भएकाले बिमा दाबी भुक्तानी भएन । अब यो पूर्ण बिमाले हुलदंगा वा आगलागीबाट हुने क्षतिलाई समेत समेट्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भने ।