९ भदौ २०८३

काठमाण्डौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने वा नगराउने विषयमा पाँच वर्षदेखि चलेको एक विवादलाई निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ ।

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६५ जना कर्मचारीले कोषमा आबद्ध नगराउन माग राखेर २०७८ असार २० गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनीहरूले रिटमा कोषमा आबद्ध हुन नचाहे जरिबाना नगराउने गरी सरकारलाई परमादेश दिन माग गरेका छन् ।

सरकारको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको पक्षमा प्रतिरक्षा गरेका नायवमहान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी गत शुक्रबार (भदौ ५) पठाउन आदेश भएको जानकारी दिए । अब यो विवादमा सर्वोच्चका तीनजना न्यायाधीश संलग्न इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै बैंकका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दिएपछि उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । यी कर्मचारीको दाबीअनुसार, निर्देशनअनुसार कोषमा आबद्ध हुँदा खाइपाई आएको सुविधा घटी भविष्यमा पाउने प्रतिफल समेत कम हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा विभिन्न बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको हो । रिट दायर गर्नेमा विभिन्न बैंकका कर्मचारी संघसमेत छन् । धेरै बैंकका कर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्ध रहेका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा सुविधा कम हुने कर्मचारीको भनाइ छ ।

यो रिटमा त्यतिबेला सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म बैंकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत आबद्ध हुनका लागि दबाब नदिन सरकारका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले त्यतिबेला अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । २०७८ साउन १९ गते अन्तरिम आदेश भएको थियो ।

पूर्ण इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन गएको अवस्थामा बाहेक सो कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचीकृत गराउने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाही तथा निर्णयहरू रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न भनेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

यी पाँच बुँदामा छलफल

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा कर्मचारी आबद्ध रहेको बैंक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएमा निजहरूले हाल कायम रहेको विनियमबमोजिम पाइरहेको वा प्राप्त गर्न सक्ने उपदानलगायत सुविधा घट्ने वा त्यस्तो सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने हो वा होइन ? भनेर निर्णय हुनुपर्ने भनेको छ ।

अर्को, बुँदामा रिट निवेदक संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनु बाध्यकारी वा ऐच्छिक के हो ? भन्ने प्रश्न पनि सर्वोच्चले गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाबाट श्रम सम्बन्धमा के कस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ ? भन्ने प्रश्नमा पनि निरुपण हुनुपर्ने पूर्ण इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले त्यतिबेला २०७७ साउन १९ को पत्रअनुसार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम नियमन हुने समान अवस्थाका कतिपय बैंकहरूलाई कोषमा सूचीकृत गर्न आवश्यक नपर्ने’ भन्दै गरेको व्यवस्थाबाट कानुनको प्रयोगमा भेदभाव सृजना भएको छ वा छैन ? भन्ने विषयको पनि निर्क्योल गर्नुपर्ने विषय रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रचलित श्रम ऐनद्वारा नियमन हुने हो वा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ बमोजिम बनाइएको विनियमावलीबाट नियमन हुने हो ? भन्ने प्रश्नमा पनि अन्तरिम आदेशले निर्देश गरे अनुरुप पूर्ण सुनुवाइमा छलफल हुने भएको छ ।

यस विवादमा अब तीन न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा सुनुवाइपछि लामो विवादको निप्टारा हुनेछ ।