भाद्र २२, २०८३

काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोसीमा आएको भिषण बाढीले पुर्‍याएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हानि-नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) कोषबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ) सहयोग माग गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषिमन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सचिवालयमा औपचारिक प्रस्ताव पठाइएको हो।

भदौ १० गते हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिम–पहिरो जाँदा भोटेकोसीमा बाढी आएको निष्कर्षसहित नेपालले उक्त रकम क्षतिपूर्ति नभई तत्कालको सहायताका रूपमा दाबी गरेको छ।

फास्ट ट्रयाकबाट रकम निकासा गर्न आग्रह

विश्व बैंक संरक्षक रहेको उक्त कोषको विधान (गभर्निङ इन्स्ट्रुमेन्ट) को धारा ४९ मा उल्लेखित ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स मेजर’ प्रावधानअनुसार नेपालले रकम माग गरेको हो। कोषको आगामी बोर्ड बैठक डिसेम्बरका लागि तय भए पनि नेपालले स्थिति संवेदनशील रहेको भन्दै ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रक्रियामार्फत निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं कोषका बोर्ड सदस्य डा। महेश्वर ढकालका अनुसार, नेपालले समयमै सही प्रक्रियामार्फत सहयोग माग गरेको र अनलाइन छलफलहरू सुरु भइसकेका छन्। पेरिस सम्झौताको दफा ८ र ९ अनुसार विगतमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले यस्ता कोषमा वित्तीय दायित्व लिनुपर्ने प्रावधान छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको अवसर

नेपालले लिखित रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय कोषसँग सहयोग मागेको यो पहिलो पटक हो। वातावरणविद् बुद्धि पौडेलका अनुसार कोषमा स्रोत सीमित भए पनि नेपालको भौगोलिक जोखिम र हालैको विपद्को गम्भीरताका कारण प्रस्ताव स्वीकृत हुने सम्भावना बलियो छ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा वातावरणविज्ञ डा। आनन्दमोहन भट्टराईले नेपालको यो दाबी जलवायु न्याय र अधिकारुको दायराभित्र पर्ने बताएका छन्। नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा दायित्व ०।०२७ प्रतिशत मात्र रहेकाले अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले यसको क्षतिपूर्ति र दायित्व लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आसन्न महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले तथ्य र तथ्याङ्कसहित यो मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउन सके समग्र हिमाली क्षेत्रकै लागि जलवायु न्यायको ढोका खुल्ने वातावरणविद्हरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।